国际法
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海洋环境保护的国际法朱建庚 著《海洋环境保护的国际法》以海洋环境的污染与损害源为线索,以国际法律文件为基础,分别对陆源污染、倾倒污染、危险物质海上跨界运输污染、海洋勘探开发活动污染、海洋生物资源保护、水下文化遗产保护等涉及的法律问题进行了阐述。并在此基础上,结合海洋环境保护的特点,就区域海洋环境保护的国际合作模式、海洋环境跨界损害的责任与赔偿制度及海洋环境的争端解决进行了探讨和研究。
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州际合作(美)约瑟夫·F·齐默尔曼 著,王诚 译《州际合作:协定与行政协议》对美国州际合作的各种形式及其对于促成联邦政府体制成功运作的作用进行了深入考察。尽管合作性的州际关系对维系联邦宪法所规定的各州间经济与政治联盟而言至关重要,但是在美国政治学界超过半个世纪的时间里,对州际协定、联邦与州之间的协定以及州际行政协议的相关研究却总体上处于被人遗忘的状态。《州际合作:协定与行政协议》在收集、梳理大量州际协定与行政协议文本的基础上,不仅指出了用协定或协议方式解决州际问题的宪法依据,还对州际协定的制定过程、协定委员会r类型划分以及州际行政协议的特点进行了详细介绍。作者力图阐明,州际协定或协议的方式可用以实现很多公共目标,而口头或书面形式的州际行政协议则由于其无需获得立法机关批准即可快速作出修改的灵活性特点,近年来在数量上有大幅度的上升。作者通过对这些州际合作形式的研究,旨在就现有的众多州际重大问题提出创新性的解决之道。
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国际法哲学导论何志鹏 著《吉林大学哲学社会科学学术文库:国际法哲学导论》是中文学界第一次在法哲学层面对国际法进行系统解码的尝试。《吉林大学哲学社会科学学术文库:国际法哲学导论》作者何志鹏从国际法哲学的基本维度入手,确立了国际法哲学的内涵与外延。进而以“国际法是法吗?”启动国际法本体论的探究,通过历史与现实考察,将问题纠正和转化为“国际法是什么法?”,并形成了“平位法”“协定法”“弱法”“不对称的法”的论断。在此前提下,展开国际法辩证法的阐释,国际法方法论的思索,并形成了国际法与法理学、法学诸学科、国际关系学、哲学等的紧密联系。通过对正义、和谐等国际法价值的剖析,通过对主权这一国际法核心观念的反思,对“有罪不罚”这一国际法观念的追问,对国际法遵行机制的考察,对国际社会契约这一国际法理想的阐释,初步提出了构建国际法中国理论的构想。
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中国海外投资的环境保护问题研究韩秀丽 著随着中国海外投资的迅猛发展,中国海外投资所产生的环境外部性问题也引起了世界性关注。中国海外投资环境保护已经不再仅仅是一个道德问题而更是一个法律问题,中国海外投资者面临的环境风险也不仅仅是道德风险而更是法律风险,甚至是政治风险。《中国海外投资的环境保护问题研究:国际投资法视角》结合晚近国际投资协定文本和仲裁实践的发展趋势,联系中国海外投资的典型实例,从分析东道国、母国、投资者、国际组织及非政府组织五个主体的规制方面,讨论中国海外投资环境的保护问题。
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南极生物遗传资源利用与保护的国际法研究刘惠荣 ,刘秀 著《海洋法与海洋权益文丛:南极生物遗传资源利用与保护的国际法研究》主要内容包括:南极及其生物多样性与遗传资源、南极生物遗传资源的利用与保护、联合国相关文件和会议进程的指导、海洋法公约的相关海洋制度在南极的适用、国际环境法对遗传资源相关法律问题的借鉴、国际知识产权法对南极遗传资源的专利保护等。
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国际合同法律适用发展趋势研究李凤琴 著《国际合同法律适用发展趋势研究:以意思自治原则为中心》认为,抓住合同法律适用制度的核心所在——意思自治原则,研究其扩张与限制的缘由以及发展趋势,再将与意思自治原则相关的规则一并研究,具有重要的理论意义和现实意义。其理论意义在于:①运用历史分析方法,通过对合同法律适用制度历史变迁的分析,考察意思自治产生、发展和变迁的过程,可以充分把握意思自治的生成条件、发展和变迁的外在影响因素,更能领会意思自治原则的真正含义,即所谓的意思自治并不是绝对的自由,而是自由与限制的统一;②运用比较分析方法,通过对欧美主要国家或地区关于合同法律适用制度之立法与司法实践的比较研究,可以挖掘出意思自治原则和最密切联系原则共同的发展趋势;③运用经济学分析方法和法哲学分析方法,从效率与正义角度出发,探究世界各国关于意思自治原则和最密切联系原则出现趋同化的缘由,从而能更准确地把握意思自治原则和最密切联系原则未来的发展趋势。其现实意义在于:2006年开始,海牙国际私法会议着手准备制定“国际合同之债法律适用”的统一规则,其主要目的在于加强国际合同当事人的法律选择权,保障合同当事人的意思自治的实现,预计在不久的将来会形成国际合同法律适用的立法规则,这必将对国际合同法律适用制度的统一化带来深远影响。而我国涉外合同法律适用制度规定较为分散,而且较为简单,与国际趋势存在一定差异。《中华人民共和国涉外民事关系法律适用法》(以下简称《法律适用法》)已经于2010年10月28日通过,但是该法中涉外合同法律适用规定仍显简单,新法与旧法之间如何协调亟待研究。
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中印东段边界划界的法律依据曾皓 著《中印东段边界划界的法律依据》(作者曾皓)从分析陆地划界的法律依据入手,先确定了可以用来研究中印东段边界划界的法律依据;然后通过论述这些陆地划界法律依据的构成要件及其在中印东段边界划界中的适用,探讨了中印边界东段线的大致走向与位置。具体而言,《中印东段边界划界的法律依据》分为以下六章:第一章为“导论”。中印边界争端是印度力图继承英国殖民遗产造成的。谈判虽然是解决中印边界问题的最合适的方式,但在中印边界谈判中也应当适用国际法。选择划界的法律依据是妥善解决中印边界争端的关键问题。陆地划界的法律依据包括:国家同意(如条约)、其他形式的国家同意(承认、默认与禁止反言)、第三方的划界决定(如司法判决等)、保持占有、争议领土的归属、国际法中的衡平等。可用于研究中印东段边界划界问题的法律依据包括:相关条约,承认、默认与禁止反言,中印争议地区的归属,国际法中的衡平等。第二章为“与‘麦克马洪线’有关的条约与中印东段边界划界”。印度认为1914年《西姆拉条约》是中印东段边界划界的法律依据。然而,由于中国政府与英国政府都从未正式签署、批准该条约;并且,西藏不具有缔约能力,西藏地方代表没有缔约权,英国谈判代表超越其缔约权限等原因,《西姆拉条约》是无效的,中印东段边界未经正式划定。 第三章为“承认、默认、禁止反言与中印东段边界划界”。印度主张中国政府承认或默认了所谓的“麦克马洪线”。承认、默认与禁止反言能够使非法的权利转变为合法,但是,在实践中,对于它们要加以严格解释,并谨慎适用。在中印边界东段争端中,中国历届政府都从未承认“麦克马洪线”。在1951~1958年间,中国虽未对印度侵占我国西藏东南地区提出抗议,但中国没有默认“麦克马洪线”的意图,而且中国一直在官方出版的地图中将被印度侵占的地区标示为中国的领土。此外,中国政府还在万隆会议等国际场合申明了中国认为中印边界尚未划界、应通过谈判正式划定中印边界的主张。中国政府首脑也没有承认过“麦克马洪线”。因此,中国从未承认或默认“麦克马洪线”。相反,英国在1914~1938年间已经承认了“麦克马洪线”无效,这构成了国际法中的承认,所以,英国以及其后的印度在1938年以后重提“麦克马洪线”的行为违反了禁止反言,是无效的。由此可见,“麦克马洪线”没有任何法律依据,不能作为中印东段边界线。第四章为“中印争议地区的归属与中印东段边界划界”。在不存在正式的或清楚的权利依据的情况下,中印争议地区的归属就自然而然地成为了中印东段边界划界的法律依据。在国际司法判例的推动下,确定争议领土归属的领土法规则获得了很大的发展。依据有关领土取得的国际习惯法规则,如果不存在判断争议地区归属的正式的、清楚的权利依据,且没有限制主权行使的情况,哪个国家在关键日期以前对争议地区的控制构成了有效占领,该争议地区就归这个国家所有。中印边界东段争端的关键日期是1959年9月13日。通过比较1959年以前中国与英国及其后的印度对中印争议地区的占领证据,可以发现中国对中印争议地区拥有原始权利,并且中国一直都有效地维持着对这个地区的主权。而且,195l~1959年,中国政府从未承认或默认过印度对该地区的占领行为,所以,印度对中印争议地区的军事占领是非法的,中国对该地区的“主权链”从未“断裂”过,该争议领土属于中国。因此,这一段的中印传统习惯线应当沿喜马拉雅山南麓与布拉马普特拉河谷北岸交接处而行。依据国际法,中印两国应当在这条传统习惯线的基础上划定中印东段边界。 第五章为“国际法中的衡平与中印东段边界划界”。东段的中印边界线虽然应当依据东段的传统习惯线的位置与走向划定,但是,还是有必要依据国际法中的衡平对中印传统习惯线进行实质性的调整。对该线进行衡平调整就应当考虑一切与划界相关的情况,由中印两国在互谅互让的基础上作出妥协,一揽子解决中印边界问题。第六章为“结论”。中印两国在边界谈判中应当适用国际法规则来划界。目前领土法已经呈现若干个新的发展趋势。依据国际法,中印边界东段线应当位于喜马拉雅山南麓。在互谅互让的基础上,中国可以作出二些妥善的安排,对这条依法划定的中印东段边界线进行调整。此外,为了消除一些不公平、不合理的情况,保障东段中印边界具有精确性与稳定性,还应当考虑一些相关的情况,对中印传统习惯线进行衡平调整,以最终确定东段的中印边界线的走向和位置。
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国际食品安全博弈叶波 著《国际食品安全博弈》选择WTO、欧盟和中国为突破口,对国际贸易中的食品安全法律问题进行潜心研究,系统阐述了WTO在食品安全领域的主要规则,揭示了WTO在食品安全领域的主要作用是监管各成员的措施,专门并较系统地阐释和剖析了WTO中有关食品安全的的案例,较为系统、全面地阐述了欧盟的食品安全法律制度。
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西南国际法评论赵学清 主编在社会各界的大力支持、学界同仁的共同努力下,《西南国际法评论》(以下简称《评论》)第2卷终于与读者见面了。《评论》是由西南政法大学国际法研究所主办、赵学清教授担任主编、权威出版社出版的连续性专业学术年集刊,从2010年起拟每年出版一卷。本着学术性、开放性的原则,《评论》热诚欢迎国内外专家、学者、在校师生惠赐大作,期望本刊成为国际法学理论界和实务界探索、争鸣、创新的论坛。本卷共收录了30篇论文.分为海外来稿、国际公法、国际私法、国际经济法、教学改革等五个专题。
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国际经济法学刊陈安 主编《国际经济法学刊(2013年第20卷·第1期)》是全国性、开放性的国际经济法专业优秀学术著述的汇辑,是国际经济法理论界与实务界笔耕的园地、争鸣的论坛和“以文会友”的平台。其宗旨是:立足我国改革开放与建立社会主义市场经济体制的实践,借鉴国外的先进立法经验和最新研究成果,深入研究和探讨国际经济关系各领域的重要法律问题,开展国内、国际学术交流,推动我国国际经济法教学与科研的发展,并为我国积极参与国际经济法律实践以及我国的涉外经济立法、决策和实务操作,提供法理依据或业务参考。