法律
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航空法评论郝秀辉 著《航空法评论》(第10辑)秉持初心,以“航空立法研究”为主题进行征文,所收录的文章分为十个模块,分别为“人物”“民航行业监管立法问题研究”“通用航空立法问题研究”“新形势与新业态下的航空立法问题研究”“旅客信息保护与证件检查立法问题研究”“航空立法与其他部门法衔接问题研究”“域外航空立法经验梳理”“航空立法与国际公约的衔接问题研究”“航空法律实务问题研究”“航空法学研讨会综述”。十个模块中既有航空立法过程的人物故事,又报道了领域内召开的航空法问题研讨会议;有航空领域新技术、新形势、新业态对于航空法影响的研究,同时又有对于各部门法衔接、航空立法与国际公约衔接等问题进行的研究;有理论前沿,又有法律事务,体现了航空法的多重面向。
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立法法释义学专题研究王建学 著所谓“立法法释义学”,又可以称为“立法法学”。通过这一稍稍区别于立法学的题名,作者想表达一种不成熟的学术尝试:在立法学研究中倡导一种法释义学或法教义学的研究方法,即以《立法法》的条文为基础和界限来解决立法实践中的相关问题。本书是作者多年来关于如何解释《立法法》特定条款的规范思考,内容涉及立法法释义学的理论基础、运作过程和具体技术。作者在对《立法法》进行规范释义的过程中尝试着结合《宪法》,以求得较为客观和融贯的答案。
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贿赂犯罪分层式罪名体系研究魏昌东本书以罪名体系作为观察贿赂犯罪立法体系科学性的窗口,揭示中国特色贿赂犯罪立法体系发展中所存在的治理效能危机的立法成因,概括出“分体式”的理论范式,透过中国特色贿赂犯罪立法体系发达史的考察,阐述“分体式”贿赂犯罪罪名体系建设的一般原理、犯罪论基础、西方探索与理论建构,及优化的形事政策根据,力求提出与中国特色国家治理目标相吻合的科学的贿赂犯罪罪名体系完善方案。本书以中国特色社会发展的共生性与犯罪治理策略选择为基础,促进我国贿赂犯罪刑法立法评价能力的提升, “二元式”方案的理论论证具有重要学术价值。
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海洋生态补偿问题研究黄秀蓉 著伴随现代文明迈向“海洋时代”,海洋生态补偿问题备受业界关注。海洋生态补偿是指在海洋资源开发与生态保护中,依据海洋要素的特点与相应标准,通过由特定主体(海洋生态受益者、海洋生态破坏者、海洋生态负外部性产生者)负担付费,或政府调控、市场社会调节等方式,实现海洋生态修复与保护,贡献者、特别牺牲者得到经济及其他形式利益填补的制度安排。本书从相关概念阐释入手,对海洋生态补偿的相关理论、运行中的特殊性、实践难题进行针对性解读,通过对海洋生态补偿国内外立法及制度梳理、典型案例分析和经验借鉴,提出海洋生态补偿制度建构。
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海关法学万曙春,娄万锁,吴展 著本书基于对我国海关问题发展演变的观察,分析了海关法的独特性。 本书的突出特点是致力于解释海关法规定的出发点和落脚点,同时将海关实践作为观察视角,试图把握海关法发展的基本方向,回应新时代对海关法内容更新提出的新要求。
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中华法系之精神何勤华 等 著在我国的历史长河中,中华法系的精神一直伴随着我国法治的建设历程。在中华法系中不乏有一些今天看来仍然是优秀甚至先进的立法理念,这些立法理念和精神值得我们弘扬与传承,并进行创造性转化。本书立足于传承中华法系精神,将中华法系中的优秀立法精神和理念向读者传递,以期能够进行创造性转化,为我国的法治建设与中国特色社会主义法治发展提供文化滋养。这些优秀的法治精神包括但不限于以民为本的民本理念、慎刑思想、调解制度、法医学发展等。
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法国地方政权总法典选译叶必丰 著,李贝,韩小鹰 译《法国地方政权总法典》是一部汇编式的法典,其中包括了法律部分和涉及法律具体适用的规章部分。法国作为现代行政法的母国,其有关地方政权的规定事无巨细,上至大省大区、下至市镇,均设有具体细致的规定,充分体现了其法治国的底色。整部法典内容庞杂,篇幅巨大,本书有针对性地选取其中较有代表性的章节进行翻译,以期为我国的行政法治建设提供有益的借鉴和参考。
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律师民商事业务必修课律师阶梯系列牟驰 著本选题根据作者二十余年来的律师执业实践,结合大量案例,从以下12个方面,对律师执业过程中需要学习和领会的基本执业技能进行了详细的介绍,对于刚通过国家法律职业资格考试并有志于从事律师职业的人群可以起到教科书的作用:(1)代理诉讼案件的方法与技巧;(2)参加庭审的技巧;(3)诉讼类法律文书写作;(4)诉讼类法律文书常见错误批注与评析;(5)法律文书制作指引;(6)民事诉讼案件操作规范;(7)民事诉讼案件流程操作指引;(8)类型案件法律规范及操作指引;(9)复杂合同的制作;(10)合同的审查与修改;(11)卷宗归档(12)《民法典》学习要点归纳。本选题第四版根据《民法典》及相关新司法解释进行全面修订,总结归纳出《民法典》中的学习要点;新增7个案例、4个文书范本、1个民事诉讼案件操作规范、5个民事诉讼案件流程方面的操作指引(立案、举证、指正、出庭、执行案件)、3个类型案件法律规范及操作指引(民事执行案件、民事诉讼证据、代理破产企业债权人)。尤其值得推荐的是民事诉讼监督申请书的写作方法和《民法典》施行后常用担保合同的4个参考文本,既实现了对新法在理解基础上的适用,又兼顾了合同使用者实际使用时的需要。
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中华人民共和国反电信网络诈骗法中国法制出版社 著《中华人民共和国反电信网络诈骗法》于2022年9月2日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十六次会议通过,自2022年12月1日起施行,共七章五十条。主要内容为:完善电话卡、wu联网卡、金融账户、互联网账号有关基础管理制度。落实实名制,规定电话卡、互联网服务真实信息登记制度,建立健全金融业务尽职调查制度;对办理电话卡、金融账户的数量和异常办卡、开户情形进行限制,防范开立企业账户风险;有针对性地完善wu联网卡销售、使用监测制度。 支持研发电信网络诈骗反制技术措施,统筹推进跨行业、企业统一监测系统建设,为利用大数据反诈提供制度支持。规定金融、通信、互联网等领域涉诈异常情形的监测、识别和处置,包括高风险电话卡、异常金融账户和可疑交易、异常互联网账号等,规定相应救济渠道;规定金融、通信、互联网行业主管部门统筹推进相关跨行业、企业的统一监测系统建设,推进涉诈样本信息数据共享;要求互联网企业移送监测发现的嫌疑线索。 加强对涉诈相关非法服务、设备、产业的治理。治理改号电话、虚假主叫和涉诈非法设备;加强涉诈APP(移动互联网应用程序)、互联网域名监测治理;打击治理涉电信网络诈骗相关产业。 其他措施方面,建立涉案资金紧急止付、快速冻结和资金返还制度;防范个人信息被用于电信网络诈骗;有针对性加强宣传教育;对潜在受害人预警劝阻和开展被害人救助;加强治理跨境电信网络诈骗活动,规定特定风险防范措施和国际合作。 明确法律责任,加大惩处力度。加大惩处非法买卖、出租、出借电话卡、wu联网卡、金融账户、互联网账号行为,实施惩戒措施;对违反本法规定依法追究刑事责任以及实施、帮助实施电信网络诈骗活动的法律责任作出衔接性规定;规定金融、电信、互联网企业违反本法规定制度措施的处罚;对有关企业因重大过错导致电信网络诈骗损失或者造成损失扩大的,规定依法承担相应民事责任。
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中华人民共和国农产品质量安全法中国法制出版社 著《中华人民共和国农产品质量安全法》于2022年9月2日第十三届全国人民代表大会常务委员会第三十六次会议修订通过,自2023年1月1日起施行。修订后,该法共八章八十一条,主要内容为: 健全农产品质量安全责任机制。一是明确农产品质量安全工作坚持预防为主、风险管理、源头治理、全程控制的原则。二是明确农产品生产经营者对其生产经营的农产品质量安全负责,要求生产经营者诚信自律,接受社会监督,承担社会责任。三是落实地方人民政府的属地管理责任和部门的监督管理职责。四是构建协同、高效的社会共治体系,要求注重发挥基层群众性自治组织在农产品质量安全管理中的优势和作用,鼓励其建立农产品质量安全信息员制度,协助开展有关工作。 强化农产品质量安全风险管理和标准制定。一是完善农产品质量安全风险监测制度。二是完善农产品质量安全风险评估制度。三是明确农产品质量安全标准的内容,包括与农产品质量安全有关的农业投入品质量和使用要求、农产品产地环境和生产过程管控要求、农产品关键成分指标要求、屠宰畜禽检验规程等。 完善农产品生产经营全过程管控措施。一是建立农产品产地监测制度。二是加强地理标志农产品保护和管理,鼓励采用绿色生产技术和全程质量控制技术,提高农产品品质,打造农产品品牌。三是建立内控管理制度,规定农产品生产企业应当建立农产品质量安全管理制度,鼓励、支持农产品生产企业、农民专业合作社、农业社会化服务组织建立和实施危害分析和关键控制点体系。四是建立食用农产品质量安全追溯制度,对列入食用农产品质量安全追溯目录的食用农产品实施追溯管理。 完善农产品质量安全监督管理措施。一是规范监督抽查工作,规定县级以上农业农村主管部门应当制定农产品质量安全监督抽查计划,确定抽查的重点、方式和频次,组织开展监督抽查;要求检测人员具备相应专业知识和技能、恪守职业道德,严禁检测机构出具虚假检测报告。二是加强农产品生产日常检查,重点检查产地环境、农业投入品等内容;建立农产品生产经营者信用记录制度。三是完善监督检查措施,规定开展农产品质量安全监督检查,有权采取进入生产经营场所进行现场检查,查阅复制农产品生产记录等资料,抽样检测,查封扣押不符合农产品质量安全标准的农产品、农业投入品和用于违法生产经营的设施设备等措施。四是强化考核问责,规定上级人民政府应当督促下级人民政府履行农产品质量安全监管职责,对落实不力、问题突出的地方人民政府,可以对其主要负责人进行责任约谈。五是完善应急措施,规定国务院农业农村主管部门会同有关部门制定国家农产品质量安全突发事件应急预案,县级以上地方人民政府制定本行政区域的农产品质量安全突发事件应急预案。六是强化行刑衔接,规定县级以上农业农村、市场监督管理、公安等有关部门应当做好执法衔接和配合。 此外,加大了对违法行为的处罚力度,大幅提高农产品生产经营者的违法成本,完善监管主体的法律责任,并与食品安全法有关处罚的规定作了衔接。